बंगाल में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार और जमीन दखल की घटनाओं की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं. केंद्रीय एजेंसी को बुधवार से जांच शुरू करगी.
कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें एकत्र करने के लिए कहा है. आपको बता दें कि बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार यानी टीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने टीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह मामला बेहद शर्मनाक है. यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
दरअसल, संदेशखाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. इस घटना के खिलाफ बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है.
