लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस ने आज शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया हैं. जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया. इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ शामिल हैं. इस दौरान कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है.
क्या है घोषणा पत्र में?
कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार करीब 10 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को लाख रुपये वार्षीक, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी मान्यता, मनरेगा मजदूर को 400 रुपये करने और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग रोकने की घोषणा की गई है.
1. एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा.
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
3. एक साल के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती होगी.
4. कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संविदा व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा.
5. घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण की वितरण में बढ़ावा दिया जाएगा.
6. भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी.
7. ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा.
8.एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए.
9. एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने और पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी.
10. गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा.
