केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल श्रमिकों की नई मजदूरी दरों को जारी कर दी है.
नई मजदूरी दरों के अनुसार प्रत्येक राज्य में अब श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी. बता दें कि सबसे ज्यादा मजदूरी दर गोवा में 10.56 प्रतिशत बढ़ी है. जबकि उत्तर-प्रदेश में मात्र 3.04 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
इस प्रकार है नई दरें
| राज्य | पुरानी दर (रुपये प्रतिदिन) | नई दर (रुपये प्रतिदिन) |
|---|---|---|
| गोवा | 322 | 356 |
| कर्नाटक | 316 | 349 |
| मध्य प्रदेश | 221 | 243 |
| छत्तीसगढ़ | 221 | 243 |
| उत्तर प्रदेश | 230 | 237 |
| उत्तराखंड | 230 | 237 |
वहीं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड,राजस्थान, केरल और लक्षद्धीप के मनरेगा श्रमिकों की दरों में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अब इनकी प्रतिदिन मजदूरी 267.32 से बढ़कर 285.47 रुपये हो गई है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जनवरी 2024 के आंकड़ो के अनुसार मनरेगा में 14.28 करोड़ सक्रिय मजदूर हैं. वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश किया था. उन्होंने इस बजट में मनरेगा के बजट में वृद्धि की घोषणा की थी. वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा का बजट करीब 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये कर दी गई है.
