New EV Policy: केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा और मजबूत कदम उठाया है. सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (New EV Policy) को मंजूरी दी है. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अब भारत में कंपनिया केवल 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4,150 करोड़ रुपये निवेश कर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्लांट लगा सकती है.
मेक इन इंडिया पहल को मिलेगा बढ़ावा
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (New EV Policy) के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय कंपोनेंट्स की इस्तेमाल करना होगा. जिससे मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (New EV Policy) को लेकर मंत्रालय ने कहा कि इस नीति से भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंचने में मदद मिलेगी और इससे मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा. इस नीति से ईवी प्लेयर्स के बीच हेल्दी कंपटीशन होगा जिससे ईवी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.
