मध्य प्रदेश में गुरुवार (29 फरवरी) को विकास के नए आयाम जुड़ गए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश को 16,961 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं.
राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल के लाल परेड मैदान में शाम 4 बजे कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण हुआ. इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं. इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनुपपुर और मंडला जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी. इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा.
प्रधानमंत्री ने राज्य में 800 करोड़ रुपये से अधिक की दो छोटी सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया. इनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं. ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करेंगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित तीन रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित किया. इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-जखलौन एवं धौरा-आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली-जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गॉज परिवर्तन परियोजना, और पोवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल हैं.
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने लगभग 1000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखा. इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2) और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं. साथ ही प्रधानमंत्री ने देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं भी समर्पित किया. इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली, और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी-साइलो शामिल है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सब स्टेशनों की आधारशिला रखा. इनसे भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा. साथ ही मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा.
प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और राज्यभर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखा. प्रधानमंत्री ने खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित किया. सरकारी सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था में सुधार की दिशा में मध्यप्रदेश में साइबर तहसील परियोजना बड़ा कदम है. इससे पूर्ण खसरा की बिक्री-खरीद का दाखिल खारिज शुरू से अंत तक कागज रहित और फेसलेस ऑनलाइन निपटान और राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड सुधार होगा. यह परियोजना सभी जिलों में लागू की गई है. मध्य प्रदेश के लिए एक एकल राजस्व न्यायालय भी प्रदान करेगी. इसमें आवेदक को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए ईमेल/व्हाट्सऐप का भी उपयोग किया जाएगा. प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
