पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए इसे गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है. इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1 लाख 2737 करोड़ की जगह 1 लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे. अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी. 50 साल के लिए राज्यों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का व्यज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है.
सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि यद्यपि केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से तीन करोड़ किया और आशा, आंगनवाड़ी, सहायक-सहायिका को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ देने की घोषणा की. 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को गर्भाशय-कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में 2 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे और एक करोड़ मकानों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इस योजना में शामिल लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और शेष बिजली सरकार खरीदेगी जिससे सोलर पैनल लगवाने वाला हर परिवार 15 से 18 हजार रुपये तक सालाना कमा सकता है. बिहार को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दस वर्षों में रेलवे का अभूतपूर्व विकास हुआ, जम्मू-कश्मीर के दुर्गम स्थानों तक रेलवे सम्पर्क संभव हुआ और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से यात्राएं पहले से अधिक सुखद हुईं. अब पुराने 40 हजार रेलवे कोच को वंदे भारत कोच की तरह आधुनिक बनाया जाएगा.अंतरिम बजट छोटा है, पर गरीबी पर बड़ी चोट करने वाला और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाला है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
