दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में दो-दो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई मामले की सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल करने के लिए कहा है.
वहीं, जब मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अगले आधे घंटे में तिहाड़ अथॉरिटी द्वारा मेल नहीं भेजा गया तो उसे लिखित स्पष्टीकरण देना होगा. कोर्ट स्टाफ ने तिहाड़ जेल स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगली तारीख यानी 5 फरवरी को मनीष सिसोदिया को शारीरिक रूप से यानी फिजिकली अदालत में लाया जाए. वहीं, तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने कहा कि गणतंत्र दिवस की वजह से मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं किया गया.
कोर्ट ने सीबीआई को दिल्ली शराब कांड में जांच की स्थिति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऑफिस में दस्तावेजों की जांच को अब बन्द किया जाता है.
पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं. उन्हें पिछले वर्ष फरवरी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द किया था.
