मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. जिसमें 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्यकर्मियों को लिए बड़ा ऐलान हुआ है. राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी प्रोन्नति के योग्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को वेतनमान सुविधाओं समेत प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया है. इससे चार लाख से ऊपर सभी राज्य कर्मियों की एक साथ प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा विशेष आधारभूत संरचना योजना 2022-226 के तहत जिला पुलिस की मजबूती के लिए 37 करोड़ 83 लाख, 17 हजार 657 रूपए की नई कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है.
वहीं बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2,3,4 और 7 में संशोधन को स्वीकृत मिल गई है. स्वास्थ्य विभाग में 149 पदों के सृजन को स्वीकृत मिल गई है. साथ ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के विस्तार की योजना को मंजूरी दी गई. जिसके ये संस्थान संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सा संस्थान बन जाएगा. जिसमें 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 154 बेड क्षमता होगी संस्थान का अपना रिसर्च विंग एवं 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा होगी. राज्य के सभी राजकीय दंत महाविद्यालयों में 14 मार्च 2023 से निर्धारित नामांकन और अन्य शुल्क के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एडमिशन को मंजूरी मिली है.
वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम 144 के संशोधन के अनुपूरू बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम-30 में संशोधन के स्वीकृति मिल गई है. धान एवं गेहूं खरीद के लिए बिहार राज्य सरकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड अन्य वित्तीय संस्थाओं से 8000 करोड रुपए ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी को मंजूरी.
