केंद्रीय बजट 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आम बजट पेश कर रही हैं. यह लगातार उनका 8 वां बजट है इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. साथ ही महंगाई को मात देने के लिए इस बार सरकार कई बड़े ऐलान किये गए हैं. इस बार टैक्स के लिए अगले हफ्ते नया टैक्स बिल लाया जाएगा साथ ही कई बड़े ऐलान पॉइंट्स की मदद से नीचे बता रहे हैं.

बजट के अहम बिंदु 

-12 लाख तक की सालाना आय को इस बजट में टैक्स फ्री कर दिया गया है.

-आने वाले 5 सालों के लिए 20 हजार करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन लाया जाएगा.

-स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी.

-देशभर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा.

-राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन के तहत केंद्रों की स्थापना की जाएगी.

-मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा.

-देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खुलेंगे.

-कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ी 6 जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होंगी. इनसे कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी.

-घरेलू उत्पादन के लिए 36 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी.

-MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.

-पहाड़ी इलाकों में बनेंगे छोटे एयरपोर्ट

-राज्य खनन सूचकांक बनाएंगे.

-IIT पटना को वित्तपोषित किया जाएगा.

-MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.

-छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा.

-आईआईटी में 6500 सीटे बढ़ाई जाएंगी ताकि ज्यादा युवाओं को अवसर मिले.

-भारत में खिलौनों का ग्लोबल हब बनाया जाएगा. इसके लिए स्टार्टअप नीति लाई जाएगी.

-आने वाले 5 सालों में 75000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी. ताकि ज्यादा हेल्थ सेक्टर में ज्यादा युवाओं को लाया जा सके.

-मजदूरों के लिए ई-श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा.

-बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी.

-देशभर में IIT संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

-निजी सेक्टर R&D 20000 करोड़ का निवेश होगा.

-पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएंगी.

-मखाना किसानों के लिए बजट में ऐलान, मखाना बोर्ड बनेगा.

-इन दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना चलाएंगे. 10 जिलों में योजना चलाई जाएगी. कम उपज वाले इलाकों में शुरू होगी योजना.