राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। सरकार के तीसरे कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मु संसद में बजट सत्र के दाैरान संयुक्त सदन को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने अभिभाषण में वक्फ बोर्ड और एक राष्ट्र-एक चुनाव जैसे कई मुद्दों पर लिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। यह प्रसन्नता की बात है। राष्ट्रपति ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख छत्तीस हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसी परिस्थितियों से उबारने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि कोविड और उसके बाद के हालात तथा युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं लचीलापन दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। वहां लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों में अलगाव की भावना को समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। दस से अधिक शांति समझौते कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है। राष्ट्रपति ने डिजिटल फ्रॉड, साइबर-क्राइम और डीपफेक को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन साइबर-क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोज़गार की संभावनाएं हैं। सरकार साइबर सिक्योरिटी में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टियर-1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है।
शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठाला–नरेला–कुंडली मेट्राे कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का कुल नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा, “भारत का मेट्रो नेटवर्क अब एक हज़ार किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फ़ील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5-जी सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत की यूपीआई टेक्नॉलाजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो चुकी है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल पहचाना है, बल्कि हर अवसर पर उसकी सराहना भी की है। सरकार कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दिया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।
राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले देश में बने दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेन्स इंडस्ट्रिअल कॉरीडोर की स्थापना और डिफेन्स स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी-उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 घटकर अब 38 हाे गई है।
हिन्दुस्थान समाचार
