नवादा: नवादा में जदयू के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह ने शनिवार को नवादा में पार्टी पदाधिकारी एवं पार्टी के वरिष्ठ साथियों से संगठनात्मक चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास सभी वर्ग धर्म के लोगों का समान रूप से विकास 19 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। 2005 का बिहार 2025 का बिहार में अंतर स्पष्ट दिख रहा है। ऊर्जा ,सड़क, पुल, पुलिया का विकास सभी क्षेत्रों में किया गया है। गांव एवं शहर की दूरी मिट चुकी है।
ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है । बिहार वासियों की आमदनी बढी है। खासकर हासिए पर रहे पिछड़ा, अति पिछड़ा,दलित ,महा दलित, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ा वर्ग को 20% एवं सभी वर्ग धर्म की महिलाओं को 50% सभी पदों के लिए आरक्षित की गई है। दलित महादलित को एकल पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज हासिए पर रहे सभी वर्गों के प्रतिनिधि विकास के भागीदार बने हुए हैं।
युवाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित किया जा रहा है ।कृषि के महत्व को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों के बेहतरी के लिए कृषि रोड मैप 2010 से 15 के लिए कार्य योजना बनाकर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। द्वितीय रोड मैप के तहत किसानो की आमदनी में वृद्धि के लिए खदान सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन तथा मजदूरों का पलायन रोकने के लिए मानवीय आधार पर समावेशी कृषि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है व्यापक महिलाओं की भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का सतत उपयोग जैसे योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया गया है।
अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री 19 वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के माध्यम से छात्रावास में रह रहे छात्रों को आच्छादित की जा रही है। बिहार राज मदरसा सुदृढकरण योजना के माध्यम से मदरसाओं को उत्क्रमित किया जा रहा है और मदरसा के शिक्षक को अन्य शिक्षकों के भांति वेतन एवं सुविधाएं दिए जा रही है।
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वृद्ध जनों के सम्मान के लिए वृद्धजन सम्मान योजना के तहत सभी वर्ग धर्म के वैसे वृद्धजन जिनका आयु 60 वर्ष पूरा कर लिए हैं। उनके सम्मान में पेंशन दी जा रही है। सुशासन स्थापित करने के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में भी काफी बदलाव किया गया है। आज बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है ।बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 में लागू की गई। राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु 35% आरक्षण का प्रावधान 2016 में किया गया है। सभी पदों पर महिलाओं की भागीदारी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में बिहार काफी समृद्ध हुआ है।
हिन्दुस्थान समाचार