पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार काे पहली बार राज्य सरकार का रूख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि री-एग्जाम होगा या नहीं इस पर आयाेग काे ही निर्णय लेना है।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने आयोग को छात्राें के हित में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। छात्रों से जुड़े किसी भी मामले के लिए आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार काे पूरा विश्वास है कि आयाेग जाे भी निर्णय लेगा वह छात्राें और राज्य के हित में हाेगा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की।
उल्लेखनीय है कि 70वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग को लेकर पटना में पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को कई राजनीतिक दलों और नेताओं का भी साथ मिला है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज भी किया था, जाे अब एक राजनीति मुददा बन गया है। इस मामले में नीतीश सरकार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।
हिन्दुस्थान समाचार
