पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 15 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा है.
सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें सरकारी भूमि की ऑनलाइन सूची के सत्यापन के लिए कहा गया है. राजस्व विभाग ने कहा है कि सत्यापन कर प्रतिवेदन 15 दिसंबर तक विभाग को उपलब्ध कराएं. सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में अवस्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी भूमि के खेसरा का सत्यापन कराएं. सत्यापन में यह जानकारी हासिल कर लें कि वर्तमान में उस खेसरा का क्या उपयोग हो रहा है. अंचल वार सभी राजस्व ग्रामों की विवरणी तैयार करें.
जिलावार खाली पड़ी हुई सरकारी भूमि का समेकित विवरणी तैयार करें. इसमें जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग की अनुपयोगी जमीन को भी शामिल करें. इस डेटाबेस को लैंड बैंक के रूप में उपयोग किया जाए. साथ ही सर्वेक्षण के बाद इस डेटाबेस को सभी विभागों में शेयर करें.
हिन्दुस्थान समाचार
