विश्व की बड़ी हसतियों और घटनाओं को विस्तार से बताने वाली वेबसाइट विकिपीडिया को दिल्ली सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है. मामला ये बताया जा रहा है कि न्यूज एजेंसी ANI के बारे में जानकारी देने वाले पेज में संशोधन किए जाने पर उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को नसिहत दी है. कोर्ट की बेंच का कहना है कि अगर आपको भारत पसंद नहीं तो फिर यहां काम ना करें, हम सरकार से कहकर विकिपीडिया का संचालन भारत में ब्लॉक करा देंगे. बता दें कि कोर्ट ने विकिपीडिया के नाम एक अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और उसमें सवाल किया है कि विकिपीडिया ने बेंच के आदेश को मानने से क्यों मना किया? कोर्ट की बेंच में आदेश दिया गया था कि वह उन लोगों के बारें में जानकारी दें जिन लोगों ने ANI के पेज से छेड़-छाड़ की है.
ANI ने WikiPedia पर किया केस दर्ज
न्यूज एजेंसी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था. एजेंसी ने बताया था कि उसके बारे में दी गई जानकारी में जो संशोधन किए हैं, वह मानहानि के हैं. पूरा मामला यह है कि किसी ने विकिपीडिया पेज में संशोधन करते हुए लिखा था कि वह वर्तमान सरकार का प्रोपेगेंडा टूल है. इस मामले पर अदालत ने विकिपीडिया को आदेश दिया था, जिसको विकिपीडिया ने अनसुना कर दिया, जिसके चलते आदेश पर अमल ना होने की शिकायत करते हुए एजेंसी ने गुरुवार को मानहानि की याचिका दर्ज कराई.
Wikipedia पहले भी दे चुका है ऐसी दलील
कोर्ट के आदेश के संबंध में विकिपीडिया के वकील ने कहा कि हमने कुछ जानकारियां आपके आदेश पर दी हैं. विकिपीडिया के वकील ने अदालत में पेश होने के लिए कुछ समय मांगा है क्योंकि विकिपीडिया का कारोबार भारत से संचालित नहीं होता. इस पर जस्टिस नवीन चावला ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि पहले भी विकिपीडिया ने ऐसे ही दलील दी थी, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. बेंच ने विकिपीडिया को आगाह किया कि आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है.
सरकार से कहकर हम- आपका बिजनेस करवा देंगे बंद
बेंच ने कहा, हम आपके खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करेंगे. उच्च न्यायालय ने सख्ती से कहा कि हम सरकार से कहेंगे कि WikiPedia को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए. बेंच ने कहा आपने पहले भी ऐसी दलील दी थी. इसके बाद अब केस की अगली सुनवाई अक्टूबर में तय की गई है.
