पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली. डबल इंजन सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दी.
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायतों में अब 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा. राज्य सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है. सरकार के इस कदम से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी.
एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है, जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी. छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा. उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है. 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. उन्होंने बताया कि खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम पांच साल का होगा.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है. शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.
हिन्दुस्थान समाचार
